२०७३ कार्तिक २६ शुक्रबार
कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपनि विपिसिले उपभोक्तालाई धम्काएर महशुल भुक्तानी गर्दै आएको भन्दै मुल्यबृद्धि घटाउ संघर्ष समितिले वालिङ स्थित कार्यालयमा पुगेर उपभोक्ताको माग पुरा नहुन्जेल रकम भुक्तानी नगर्न चेतावनी सहित सुचना टास गरेका छन् । पटक पटक शान्तिपूर्ण रुपले आफ्ना मागहरु राख्दा पनि विपिसिले उपभोक्तालाई धम्काएर महशुल भुक्तानी गरेको भन्दै वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिकदलका प्रमुख, नागरिक समाज, उपभोक्ताहरुको टोलीले सुचना टास गरेर रकम भुक्तानी नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
बिद्युत महशुल बृद्धि विरुद्धको संघर्ष समितिले काठमाण्डौमा छलफल गर्दागर्दै विपिसिले महशुल भुक्तानी लिदै आएको थियो । यसै विच बिहिवार महशुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसाल, बटवल पावरका प्रतिनिधि, सांसदहरु कमलप्रसाद पंगेनील, मुक्ति पाठक, राधाकृष्ण कडेँल, सर्घष निर्देशक समितिका संयोजक हुमबहादुर गुरुङ, सदस्य कृष्ण खाँण, पुण्य भुसाल, दिपिप्रताप खाँण, सर्घष समिति वालिङका संयोजक शोभाकान्त पौडेल, गल्याङका संयोजक लेखनाथ भट्टराई, सदस्य किसान श्रष्ठ, पुर्व सांसद अमृता थापा, रामपुरका संयोजक कमल भट्टराई, विद्युत विभाग विकासका उपमहानिर्देशक पुरुषोत्तम आचार्य, उर्जा मन्त्रालयका लेखनाथ बगाले, अब्बुभवानी कार्कीलगायतको सहभागितामा छलफल गरिएपनि कुनै टुङ्गो लागेको छैन । बुटवल पावर कम्पनीले तयारी पुरा नभएको भन्दै अर्को छलफलमा टुङ्गो लाग्ने भनेपछि बैठक विना निस्कर्षमा टुङ्गिएको सघर्ष समितिका संयोजक तथा वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।
बुटवल पावर कम्पनी र उपभोक्ता विचको विवादलाई टुङ्गाउन स्याङ्जाका दुईजना सांसद र पाल्पाका एक जना सांसदलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । आगामी बुधवार सम्ममा विवाद टुङ्गोमा पुग्ने नेपाली काँग्रेसका वालिङ नगर सभापति दिलिपप्रताप खाँणले बताए । छलफल नटुङ्गिने समय सम्म विद्युत महशुल नबुझाउन र विपिसिले पनि भुक्तानी नलिदिन समितिले आग्रह गरेको छ ।
बुटवल पावर कम्पनीले एक युनिटको १ रुपैया ७५ पैसा लिदै आएकोमा २०७३ साल साउन देखि प्रति युनिटको खण्डे २ रुपैयादेखि ८ रुपैया सम्म महशुल बृद्धि गरेको थियो । उपभोक्तलाई नसोधी एकै चोटी महशुल बृद्धि गरिएको भन्दै उपभोक्ताहरुले ४ महिना देखि विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् । नीतिगत र प्रक्रियागतरुपमा महशुल बृद्धि गर्नुपर्नेमा गलत बाटो अपनाएर महशुल बृद्धि गरिएको भन्दै विपिसि बिरुद्ध चर्को आलोचना सहित उपभोक्तहरुले आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।
विपिसी अन्तर्गत २०४७ साल माघवाट ५ दशमलव १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको आँधीखोला जलविद्युत केन्द्र २०५२ सालमा युनाईटेड मिसनसँगको सम्झौता अनुशार नेपाल सरकारको मातहतमा आएको थियो । विसं २०६० मा नेपाल सरकारले निजीकरण गरे सँगै पटक—पटक विद्युत महशुल वढाउने चर्चा हुदै आएको थियो । विपिसीले २०५३ सालवाट महशुल नवढेको भन्दै २०५६ सालमा पनि महशुल वढाउन प्रस्ताव गरेकोे थियो । २०७० सालमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगमा महशुल बृद्धिको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेपछि २०७३ सालमा आएर महशुल बृद्धिका लागि आयोगले अनुमति दिएको थियो । हाल बुटवल पावर कम्पनीद्धारा संचालित आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रले आफ्नो क्षमता वृद्धी गरी ९ दशकमलव ४ मेगावाट पुर्याएपनि प्रभाववितहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएको स्थानीयको गुनासो छ ।
(हाम्रो कुरा डटकम बाट)
