काठमाडौ, वैशाख २५ -
न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस उसैले बनाएको मापदण्डविपरीत छ ।
परिषद््ले गत असोज ३ मा जारी गरेको 'न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड-२०६९' मा न्यायाधीश हुन 'उच्च नैतिक चरित्र' भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 'योग्यता, क्षमता, अनुभव, न्यायप्रतिको निष्ठा र योगदान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, उच्च नैचिक चरित्र, विषयवस्तुको ज्ञान, वरिष्ठता, इमानदारिता, कार्यकुशलता आदि पक्षबाट मूल्यांकन गरी योग्यतम देखिएका व्यक्तिमध्ये सकभर समावेशी हुने गरी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ,' मापदण्डमा भनिएको
छ । परिषद्को सिफारिसमा परेका अधिकांश व्यक्तिको नैतिक चरित्र, कार्यसम्पादन तथा स्वच्छ छविमाथि प्रश्न उठेको छ । सिफारिसमा परेका न्यायाधीशको न्यायप्रतिको निष्ठा र इमानदारिताप्रति पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बार एसोसिएसन सम्मले आपत्ति जनाएका छन् ।
परिषद्ले मापदण्ड बनाउन भन्दै ३ वर्षसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसै गरेन । 'एकातिर उच्च नैतिक चरित्रकालाई मात्रै न्यायाधीश बनाउन न्यायालयै खाली राखेर मापदण्ड बनायो,' सर्वाेच्चका एक न्यायाधीशले भने, 'अर्कातिर चरित्रमा दाग लागेका र विवादितलाई छानीछानी सिफारिस गर्यो । खराबलाई नै ल्याउनु थियो भने मापदण्डको नाटक किन ?'
सिफारिसमा परेका दुई न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र राणालाई सर्वाेच्च अदालतबाटै कार्यसम्पादनमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि न्याय परिषद्लाई लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले २०६८ माघ ९ मा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको फैसलामा चोलेन्द्रशमशेर राणालगायत तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न पनि भनिएको थियो । 'न्याय सम्पादनको काममा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा' उक्त फैसलामा भनिएको थियो, 'प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि न्याय परिषद्लाई लेखी पठाउनू ।'
राणा विशेष अदालतमा हुँदा उनी संलग्न इजलासले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता लगायत दर्जनौंलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसमा संलग्न अन्य दुई न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारी -तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष) र कोमलनाथ शर्मालाई पनि कारबाही हुनुपर्ने फैसलामा थियो । उनीहरूलाई २०६८ जेठ २ गते न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले पनि कारबाही गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गरेको थियो । कारबाहीको सिफारिसमा परेका शर्माले राजीनामा दिइसकेका छन्् भने अधिकारीले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् ।
सिफारिसमा परेका न्यायाधीश जोशीविरुद्ध पनि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव लम्साल र बलराम केसीको इजलासले यसै गरी कार्यसम्पादनमा त्रुटि देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
जोशीले जिल्ला अदालत इलाममा न्यायाधीश हुँदा लागू औषधका अपराधीलाई थुन्नुपर्नेमा छाडिदिएको भन्दै सर्वाेच्चको इजलासले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु भनेको हो । जोशी दिपायलको मुख्य न्यायाधीश हुँदा जेलभित्रै गएर कैदीलाई छाड्ने गर्थे । त्यसबापत उनी निकै आलोचित भएका थिए ।
धनगढीमा बसभित्रै बोल्न नसक्ने एउटी युवतीमाथि बलात्कार भएपछि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका अभियुक्तलाई कारागार निरीक्षणमा गएका जोशीले थुनामुक्त गरिदिएका थिए । पुनरावेदन तहको न्यायाधीश जिल्लामा कारागार निरीक्षणमा जाँदा कोही अन्यापूर्वक थुनामा राखिएको पाए निवेदन लेख्न लगाएर त्यसै क्षण छाडिदिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको हुनुसम्म दुरुपयोग गरेको लाञ्छना उनीमाथि छ ।
जोशीले बझाङमा हत्याको अभियोगमा जिल्ला अदालतको आदेशमा थुनामा परेका एक अभियुक्तलाई पनि त्यसैगरी कारागारमै गएर छाडिदिएका थिए । त्यसको विरोधमा सर्वसाधारणले जिल्ला अदालतमा ढुंगामुढै गरेका थिए । सिफारिसमा परेका अर्का न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले चारपटक बिहे गरेका छ्् । कानुन अनुसार बहुविवाह वर्जिर्त छ । पराजुली जहँू सरुवा भएर गए पनि त्यहँूको बार एसोसिएसनले खराब आचरण भएको भन्दै उनको विरोध गर्ने गरेको थियो । सिफारिसमा परेका अर्का न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायमाथि दिपायलको मुख्य न्यायाधीश भएर बस्दा उनीविरुद्ध महिला कर्मचारीलाई हातपात गरेको अभियोग लागेको थियो ।
मीनबहादुर रायमाझी प्रधान न्यायाधीश भएका बेला उनले पराजुली, दीपकराज जोशी र गोविन्द शर्मा उपाध्यायको कार्यसम्पादन तथा आचरणमा चित्त नबुझेको भन्दै तिनलाई पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
