२०७३ मंसिर ६ गते २१
प्रकाश डोटेल
स्थानीय तह पूनःसंरचनामा प्राबिधिक समिति र राजनीतिक दलहरु स्याङ्जालाई ५ नगर र ६ गाउँपालिका बनाउने सहमति गरेका थिए । । पूर्नःसंरचनाको सिफारिस गर्ने अन्तिम समयमा आएर गाविसका वडाहरुमा दलिय सहमति नजुटेपछि प्राबिधिक समितिलाई जिम्मा दिएसँगै दलहरुबीचको दुरी बढ्दै गएको हो । कुन वडालाई कुन नगर वा गाउँपालिकामा राख्ने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद चलेको थियो ।
“प्राबिधिक समितिलाई जिम्मेवारी दिनासाथ नेकपा एमालेका नेताहरुमा असन्तुष्टी चुलिएको थियो ।” एमालेका एक नेताले भने, “जतिसुकै विवाद भएपनि दलहरुले टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय समितिलाई जिम्मा दिनु दलहरुको कमजोरी हो ।” दलहरुले गरे जस्तो समायोजन समितिले गरेको हुदैन् उनले भने ।
समितिले प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दै स्याङ्जालाई ५ नगर र ६ गाउँपालिका सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएको नगर र गाउँपालिका मध्ये केहीमा सामान्य विवाद भएपनि राङ्भाङ् गाविसको वडा नं. ९ लाई पुतलीबजार र अन्य वडालाई बिरुवा अर्चले गाउँपालिकामा समायोजन हुनासाथ विवादले चर्को रुप लिएको हो ।
राङ्भाङ् गाविसलाई पुतलीबजारमा समायोजन गर्न माग गर्दै स्थानीय बिरोध उत्रिएका छन् । बिरोधमा उत्रिएका स्थानीयले आइतबार स्थानीय विकास अधिकारीको प्रतिकात्मक तस्बिरमा कालोमोसो दलेर बिरोध गरेपछि नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै घटनाको बिरोध जनाएका छन् । बिरोध गर्ने अधिकार भएपनि प्रतिकात्मक तस्बिरमा कालोमोसो दल्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हुने उनीहले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
राङ्भाङ् गाविसका सबै वडा पुतलीबजारमा समायोजन गर्न सके निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा हत्याउन सकिन्छ भन्ने एमालेको तिब्र ईच्छा र वडा नं. ९ लाई मात्र समायोजन गर्दा निर्वाचनको नतिजा आफू अनुकुल हुने काँग्रेसी हेराइले समस्या सृजना गरेको माओवादी केन्द्रको बुझाई छ । काँग्रेस र एमालेको स्वार्थ जे सुकै भएपनि कर्मचारीको आत्मबल गिराउन नहुनेमा माओवादी उभिएको छ ।
मतदाताका हकमा एमाले बाहुल्य रहेको राङ्भाङ् गाविसलाई पुतलीबजारमा गाभ्नु पर्ने अँन्दोलनमा एमालेका नेताहरुको संलग्नता रहेको काँग्रेसको दाबी छ । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नै काँग्रेसी कार्यकर्ता भएकाले आफ्नो संलग्नताको कुनै अर्थ नभएको एमालेको भनाई छ ।
हाल सिफारिस भएका जिल्लाका ५ नगरपालिका पुतलीबजार, भिरकोट, वालिङ् र चापाकोट काँग्रेसले आफ्नो पकड ठानेको छ भने गल्याङ् नगरपालिका एमालेले आफू अनुकुल मानेको छ । सिफारिस भएका ६ गाउँपालिकामा फेदिखोला, आँधीखोला, बिरुवा अर्चले एमाले, कालीगण्डकी तथा अर्जुनचौपारी काँग्रेस र हरिनास गाउँपालिका माओवादी बाहुल्य रहेको क्षेत्रका रुपमा लिइएको छ ।
एमालेले नगरपालिका तर्फ पुतलीबजार र भिरकोट गाउँपालिका तर्फ कालीगण्डकीमा स्थानीयलाई आन्दोलित बनाएको काँग्रेसको आरोप छ । आफ्नो पकड क्षेत्र गुम्ने डरमा एमालेले स्थानीयलाई विभिन्न बहानामा आन्दोलित बनाएको काँग्रेसका एक नेताले बताए । सदरमुकाममा हुने पूर्नःसंरचना बिरुद्धको आन्दोलनमा दिनहुँ एमाले नेता नारायण मरासिनी संलग्न भएको काँग्रेसले दाबी गरेको छ ।
“हाल भएको पूर्नःसंरचनालाई राजनीतिक तहबाट यो हाम्रो त्यो काँग्रेस वा माओवादीको भनिएको छैन् ।” नेकपा एमालेका सचिव सुधिर कुमार पौडेलले भने, “प्राबिधिक समितिले गरेको सिफारिस अनुसार केहि नगर तथा गाउँपालिकाका वडाहरुमा आन्दोलन भएका छन् ।” आन्दोलन भएका वडाहरुमा पार्टी सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताको संलग्नता नभएको उनले दाबी गरे ।
“पूर्नःसंरचना भएका नगरपालिका र गाउ“पालिकामा त्यसको पडक की हाम्रो पकड भन्नुको सट्टा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गनुपर्ने सेवालाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु पर्ने हो ।” स्थानीय बुद्धिजीवि तथा कानूनी व्यवसायी तुलसी गिरीले भने, “नागरिकले आफू अनुकुल क्षेत्र माग गर्नु र माग पुरा नभए आन्दोलित हुन पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर हाम्रो पकड क्षेत्र बन्यो वा गुम्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन् ।” समय अनुसार मतदाताको माग सम्बोधन र कार्यक्रमले मात्र पकड हुने र बर्चस्सो गुमाउने आधार हुने गिरीले बताए ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको केन्द्रकाबीच दुरी बढ्दै जाँदा भने क्रियासिल साना दल चिन्तित देखिएका छन् । “जिल्लामा हुने जुनसुकै विषय र घटनामा ठूला दल एक ठाउँमा हुँदा जति सहज हुन्थ्यो त्यो हराउँदै गएको छ ।” अखण्ड नेपाल पार्टीका सचिव गोकुल अधिकारीले भने, “अहिले नै भविश्यको परिणामलाई मध्यनजर गरेर विवाद गर्नु दलहरुलाई घातक हुन्छ ।” समय छ, पूर्नःसंरचनाका विषयमा आपसी छलफल गरेर अगाडी बढ्दा राम्रो हुने अधिकारीले बताए । दैनिक नेपालबाट शाभार,
