काठमाडौं
संविधान संशोधन विधेयकमा दलहरूबीच राजनीतिक सहमति जुटाउन शुक्रबारदेखि पाँच दिनसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिएको छ । संविधानअनुसार विधेयकबारे जनतालाई जानकारी गराउने प्रक्रिया सुरु भए पनि दलहरूले आन्दोलनरत मधेसी दलहरूसँगको समझदारी निर्माणका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै पाँच दिनको समय लिएका हुन् ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल प्रक्रिया सुरु गर्ने उद्देश्यले डाकिएको बैठकअघि प्रमुख दलहरूसित भएको राजनीतिक परामर्शका क्रममा जुटेको सहमतिअनुसार राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत मधेस केन्दि्रत दलहरूबीच नयाँ समझदारी निर्माणका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले पाँच दिनको समय दिएकी हुन् ।
सभामुख घर्तीले जनताको जानकारीका लागि संविधान संशोधन विधेयक राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सदनलाई जानकारी दिँदै सदनको अर्को बैठक पुस ८ मा बस्ने गरी स्थगित गरेको घोषणा गरिन् । संविधान संशोधनको प्रक्रिया केही दिन स्थगित गरी आन्दोलनरत दलहरूसँग संवाद गर्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएपछि मधेसी दलहरूले शुक्रबारको सदन अवरुद्ध गरेनन् । भद्र समझदारीअनुरूप मधेसी दलका सांसदहरू आ-आफ्ना सिटमा बसेपछि शुक्रबारको बैठक संविधान जारी भएयता पहिलो पटक सौहार्द भएको हो । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्दि्रत दलहरूले यसअघि निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
'राजनीतिक समझदारीका आधारमा अहिलेको गतिरोध अन्त्य गर्न सकिन्छ,' बैठकपछि संवाददाताहरूसँगको संक्षिप्त भेटमा सभामुख घर्तीले भनिन्, 'दलहरूको संवाद सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ, सदनको अर्को बैठकसम्ममा यो निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।' दलहरूबीचको भद्र सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफललाई शुक्रबारको कार्यसूचीमै राखिएको थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँगको समझदारीअनुसार सरकारले सदनमा मधेसी दलहरूको होहल्लाकै बीच संविधान संशोधन विधेयक टेबल गरेको थियो ।
संशोधन विधेयक अघि बढाउने विषयमा सभामुख घर्तीले गरेको परामर्श बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूदेखि तिनका सचेतकहरूसम्म सहभागी थिए । यसअघि उनले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया र राजनीतिक निकासबारे दलका शीर्ष नेता र विज्ञहरूसँग छुट्टाछुटै परामर्श गरेकी थिइन् । त्यसक्रममा पनि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको समझदारीमा अघि बढेको संविधान संशोधनको प्रक्रियामा आन्दोलनरत मधेस केन्दि्रत दलहरूलाई समझदारीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको थियो ।
संशोधन प्रक्रियाबारे संविधान र संसदको अन्तरिम नियमावलीमा संक्षिप्त व्यवस्था मात्रै उल्लेख भएकाले यसको प्रविधिक र राजनीतिक पक्षबारे सभामुख घर्तीले राजनीतिक र विज्ञको तहमा परामर्श गरेकी हुन् । संविधान संशोधनको प्रक्रियाले बसाउने नजिर र सम्भावित परिणामबारे गृहकार्य गर्न पनि उनले दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।
दलहरूको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु नभएपछि संसदको शुक्रबारको बैठक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली हेरफेर र नियमावली मस्यौदा समितिको म्याद थपको औपचारिकता सीमित भयो । एक महिनाको कार्यदेशमा गठित समितिले विवादका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकिएपछि १५ दिनका लागि म्याद थप भएको हो । मस्यौदा समितिमा संसदीय सुनुवाइ समिति र महाभियोग प्रस्ताव समितिको प्रक्रिया लगायतका विषयमा समझदारी जुट्न सकेको छैन । संविधानसभाको कार्यकालमा अन्य विषयगत समितिजस्तै संसदीय सुनुवाइ समिति पनि ७३ सदस्यीय थियो । नयाँ संविधानले संसदीय सुनुवाइ समितिको संख्या १५ मा सीमित गरेको छ । मस्यौदा समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार अन्य समितिको संरचनामा खासै फेरबदल नभए पनि केही विशेष समिति थप गर्ने विषयमा सुरु भएको छलफल टुंगोमा पुग्न बाँकी छ ।
होहल्लाकै बीच सदनबाट पारित भूकम्पबाट पुगेका क्षतिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शुक्रबारै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको छ । विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
