७ साउन, काठमाडौं । सरकारले बिनाटेन्डर अर्बौं रुपैयाँका हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपचारका लागि अमेरिका जानुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्न टेन्डर नै नगरी तीनवटा मुलुकसँग कोटेसन माग्ने निर्णय गरेको हो।
खरिद निर्णय गर्दा मन्त्रीहरूबीच मतभिन्नता भएकाले गृह मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रस्ता
व जस्ताको तस्तै पारित हुन भने सकेन। सरकारी निर्णयमा चार थान आम्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) र त्यसका लागि आवश्यक हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
यसका लागि गृहले सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि-२०६४ को दफा १७ लाई नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कार्यविधिको दफा १७ मा दूतावासमार्फत मूल्य लिई खरिद गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ५ र १० मा सूचीमा परेका आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति हुन नसक्ने कुनै सामग्री तत्काल खरिद गर्नुपर्ने भएमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका विदेशी कम्पनी रहेको सम्बन्धित कम्तीमा तीनवटा मुलुकका दूतावासमार्फत आधिकारिक रूपमा दररेट प्रस्ताव गरी न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले यसलाई संशोधन गर्दै एकपटकका लागि मात्र लागू हुनेगरी एउटा मुलुकको दूतावासबाट आधिकारिक दररेट लिएर सोझै खरिद गर्ने प्रावधान मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पारित गराउन खोजेको थियो।
