जेष्ठ-३०, काठमाडौं । संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले १८ वर्ष पुगेका नागरिकले सैन्य तालिम लिनेकि नलिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
यस अघि १८ वर्ष पुगेका सबै नागरिकले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले ‘राज्यलाई आवश्यक पर्दा’ भन्ने कुरा थपेर सहमति गरिएको हो । यसै अनुरुप राज्यलाई आवश्यक पर्दा नागरिकहरुलाई राज्यको आह्वानमा सैनिक तालिममा अनिवार्य सहभागी बनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा सहमति भएको हो । तर अहिलेनै अनिवार्य सैनिक तालिम लिनु पर्ने कुरा भन्ने कुरा भने राखिएको छैन ।
त्यस्तै एमाओवादी नेता शक्ति बस्नेतले अघिल्लो संविधानसभामको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा सहमति जुटेको बताएका छन् । यो बिषयमा कांग्रेस-एमालेले असहमति प्रकट गर्दै आएका थिए ।
