रामबहादुर गुरुङ / यूएई
वैदेशिक रोजगारमा हुने ब्यापक ठगीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न देशहरुमा जान लाग्ने लागत खर्च निर्धारण गरेको छ । तर ब्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन नभई ठगीको क्रममा कुनै पनि कमी आएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले लागू गर्ने नीति नियमभित्र रही सञ्चालन हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगारका ब्यवसायीहरु विभागले लागू गरेको नियम मान्न तयार छैन । नीति एकातिर र ब्यावहारिक कार्यान्वयन एकातिर हुदा विदेश जान चाहेका नेपाली युवाहरु नठगिएको कुनै दिन छैन ।
१३०० बेसिक तलव हुने सपना देखाउने दलालको प्रलोभनमा पर्दा स्याङ्जाका कुलबहादुर गुरुङभित्र थुप्रै सपनाका तानावानाहरु बुनिए । त्यसमाथि ओभरटाइम पनि हुने भनिदा उनी मख्ख मात्र परेनन्, नेपाल सरकारले मलेसिया जानका लागि तोकेको लागत (लागत हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) ८० हजारभन्दा दोब्बर दिनुपर्नेतर्फ ध्यानसमेत गएन । ५ महिनादेखि पासपोर्ट कब्जा गरेर राखेको म्यानपावर (ह्युमर ओभरसिज प्रालि) मा पटक पटक धाउदा दलालहरुले प्रलोभनमा अझ मुख मिठ्याइदिए । मिठासको सपनामा उनी रमाइरहे । जेठ ६ गते उडान हुने जनाउदै १ लाख पचास हजार लिएर आउन भन्दै आएको दलालको फोनले उनमा हर्ष र विष्मातको हलचल नै ल्याईदियो । समस्या र भावुकता एकैचोटि उर्लियो । तैपनि आफूलाई सम्हाल्दै गाउँभरि चहारेर ३ प्रतिशत मासिक ब्याजदरमा ऋण काढेर काठमाण्डौ हानिए । जब म्यानपावर पुग्दा आफ्नो बेसिक तलव १३०० भनिएकोमा ९०० मात्र भएको बुझे, उनलाई त्यतिबेला बल्ल दाजुले भनेको कुरा झल्झली याद आयो अनि हिसाव गर्नतर्फ लागे । त्यसमा पनि मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार प्रयोग गरेवापत लिने लेभी शुल्क तलवबाटै कट्टा हुने जानकारी पाएपछि त्यो कुराले उनलाई चिल्नुसम्म चिल्यो । अन्ततः उनले १ लाखसम्म तिरेर जाने अन्यथा भिसा रद्द गर्ने निश्चयमा पुगे । तर म्यानपावर कम्पनीका डाइरेक्टर भनिने सुरज महर्जनसँग भएको टेलिफोन वार्तामा १ लाख ३५ हजारभन्दा नहुने आशय दिदै रद्द गरेमा पनि झण्डै सोही बराबर नै खर्च लाग्ने भनेपछि निज कुलबहादुर गुरुङ अन्यौलमा परेका छन् । दलालहरुको पैसा असुल्ने वहाना र तीव्र दवावका वावजूद पनि उनी सम्हालिने कोशिष गरेका छन् । डाइरेक्टर महर्जनसँग भएको कुराकानीमा वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको लागत खर्च सूचीतर्फ ध्यान आकर्षण गराउदा उनले त्यो ब्यावहारिक नभएको भन्दै ठाडै अस्वीकार गरे । “पासपोर्ट कब्जा गरेर राखेका छन्, म्यानपावरले न जाने अन्तिम यकिन लागत भन्न सक्छ, न रद्द गर्न लाग्ने यकिन शुल्क भन्न सक्छ । अवस्थामा म के गरौं ?” निन्याउरो मुख लगाएर उनले भने ।
कुलबहादुर गुरुङ त एकजना प्रतिनिधि मात्र हुन् । यहाँ दिनानुदिन यसरी ठगिने हजारौं युवाहरु छन् । पत्रपत्रिकामा छापिने कामदार माग गरिएको विज्ञापनमा नेपाल सरकारकै नीतिअनुरुप लागत खर्च तोकिएपनि म्यानपावर कम्पनीहरुले हरेक कामदारलाई यसरी नै ठग्ने गरेको यथार्थ कही लुकेको छैन । तर पनि सरकार र सरोकारवाला सबै मौन छन् । आखिर यसप्रकारको ठगी कहिलेसम्म ? यसमा जिम्मेवार पक्ष को ? नेपाल सरकार या वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी ? अनि सजाय गाउका सीधासाधा पहूँचविहीन गरीव गाउँका सीधासाधालाई किन ?
