०६८ मा ल्याएको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।
अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई बढीमा १५ लाख तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएका व्यक्तिलाई बढीमा पाँच लाख उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको छ।
अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जोसुकै व्यक्तिलाई जति पनि खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवधान छ। यसका कारण राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी रकम वितरण भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जनको निर्णय गरेको छ। प्रस्तावित कार्यविधिमा अन्य मन्त्रालयको पनि राय-सल्लाह लिन लागिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए।
विद्यमान अस्पष्ट नीतिका कारण जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्था छ, यसलाई नियमन गर्न र निश्चितताका लागि यो कार्यविधिलाई हामीले स्पष्ट बनाएका छौँ, मन्त्री थापासँग भने, कार्यविधि परिमार्जनपछि तोकिएको सीमाभन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनै पनि व्यक्तिले दोहो-याएर लिन पाउनेछैनन्।
क–कसले पाउँछन् १५ लाख - प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार वर्तमान र पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, वर्तमान तथा पूर्वसभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीहरू । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ
