काठमाडौं : संविधान लेखनका विवादित विषय टुंगो लगाउनका लागि आज र भोली मुख्य तीन दलबीच शीर्ष तहमा निर्णायक वार्ता हुँदैछ।
तीनै दलका मुख्य नेताहरु मंगलबार गोकर्ण पुगिसकेका छन् र छलफल सुरु भइसकेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल, एमाओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, डा.बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । संवैधानिक समितिका सभापति डा.बाबुराम भट्टराईको पहल र आयोजनाका शीर्ष छलफल हुन लागेको हो। गोकर्ण रिसोर्टमा हुने भनिएको छलफलमा तीन दलको तर्फबाट अध्यक्षसहित तीनतीनजना शीर्ष नेताहरु मात्र उपस्थित रहनेछन्।
आवश्यक परे राती पनि रिसोर्टमै रहेर छलफललाई टुंगो पुर्याउने तयारी रहेको छ। संवैधानिक समितिका सभापति डा. भट्टराईले गतिरोध अन्त्य र सहमतिका लागि सबै पक्षले अधिकतम लचकता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
चारपटकसम्म समयसिमा तोक्दा पनि संविधान लेखनका विवाद टु्ंग्याउन दलहरु असफल भएपछि फेरी अन्तिम पटक भन्दै म्याद थपिने भएको छ।पछिल्लोपटक असोज ३० गतेसम्म सहमति जुटाउनका लागि अन्तिम मौका भन्दै सयम थपिएको थियो।
पछिल्लोपटक असोज ३० गतेसम्म सहमति जुटाउनका लागि अन्तिम मौका भन्दै सयम थपिएको थियो। तर सहमति हुन नसकेपछि दलहरु फेरी म्याद थप्न सहमत भएका हुन्। समयसिमाको अन्तियम दिन असोज ३० गते राती गोकर्ण रिसोर्टमा भएको तीन दलको शीर्ष बैठकमा सहमतिका लागि म्याद थप्ने सहमति भएको थियो। यसअघि पनि असोज २१, असोज १४ र भाद्र २१ सहमतिको डेडलाइनको रुपमा तोकिएको थियो।
संविधानमा सहमति कायम गर्नका लागि कार्यतालिकाअनुसार पहिलोपटक भदौं २१ को समयसिमा तोकिएको थियो। भदौं २१ मा सहमति हुन नसकेपछि असोज १४ गतेसम्मको समयसिमा तोकियो । असोज १४ गतेभित्र पनि दलहरुले विवादलाई टुंगो लगाउन नसकेपछि असोज २१ गतेसम्मको म्याद निर्धारिण गरियो । तेस्रोपटक तोकिएको समयसिमा पनि दलहरुले त्यत्तिकै गुजारेपछि असोज ३० गतेको म्याद तोकिएको थियो।
राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली , न्याय प्रणालीजस्ता मूल मुद्दामा दलहरुबीच अझै कुरा मिलेको छैन। भदौ पहिलो सातापछि संविधान लेखनका विवाद टुंग्याउन भन्दै हरेक दिनजसो कुनै न कुनै तहमा राजनीतिक बैठक वा वार्ता हुने गरे पनि निश्कर्ष केही निस्कन सकेको छैन।
राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीजस्ता मुख्य विषयमा तीन दलले फरकफरक खालका तर्क र प्रस्ता्व ल्याएका छन्। राज्यको पुनरसंरचनामा कांग्रेस एमालेले छदेखि सात प्रदेशसम्मको खाका पेस गरेका छन् एमाओवादीले दस प्रदेश प्रस्ताव राखेको छ।शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस एमाले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् भने एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छोडेको छैन।
निर्वाचन प्रणालीमा एमाओवादीले तल्लो र माथिल्लो सदन दुवैको समानुपातिक निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रणालीको पक्षमा अडान लिएको छ भने एमाले र कांग्रेसले माथिल्लो सभाको मात्रै समानुपातिक निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ।
Source :- Aanapurna Post
