पोखरा : सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा लापरबाही गर्नेमाथि 'कारबाही' अप्रेसन सुरु गरिएको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले क्षेत्रभरका सबै सरकारी कार्यालयलाई लिखित पत्र काटेर 'कारबाही' अप्रेसन चलाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले पनि कारबाही र छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।'सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा लापरबाही गर्ने कार्यालयप्रमुखदेखि ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्छौं,' क्षात्रीय प्रशासक दिनेश थपलियाले भने, 'कारबाहीका लागि लिखित पत्र काटेरै कार्यालयहरूसँग सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणका बारेमा भएका विवरण आठ बुँदामा माग गरेका छौं।'
लिखित पत्रको जानकारी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई समेत दिइएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणमा लापरबाही भएको गुनासा र उजुरी बढ्दै जान थालेपछि 'कारबाही' अप्रेसन थालेको उनले बताए।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, सिँचाइ निर्देशनालय, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, पश्चिमाञ्चलका सबै जिविस र प्राविधिक कार्यालय कारबाहीको सूचीमा परेका छन्। ती कार्यालयमार्फत भएका सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का र कार्यको कागजपत्र माग गरी छानबिन थालिएको छ।
स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायीले आफूले ठेक्का सम्झौता गरी कमिसन लिएर अर्कोलाई निर्माणको जिम्मा दिएको, गुणस्तरहीन निर्माणका सामग्री प्रयोग गरिएको, ठेक्काका क्रममा मिलेमतो गरी सिन्डिकेट गरी ठेक्का पारेको, निर्माणका लागि चालू रकम भुक्तानी लिएको लामो समयावधिसम्म पनि काम सुरु नगरेको, कार्यालयले भएका कामको स्थलगत अनुगमन नगरी कागजी अनुगमन गरेको र निर्माणका क्रममा ठेकेदारले पूर्वसम्झौताअनुरूप कार्यस्थलमा इन्जिनियर नराखी सामान्य कर्मचारीको भरमा काम गराउने गरेको छानबिनका क्रममा भेटिएको छ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, सिँचाइ निर्देशनालय, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय, पश्चिमाञ्चलका सबै जिविस र प्राविधिक कार्यालय कारबाहीको सूचीमा परेका छन्।
ती सबै कानुनविपरीतका काम हुन्। छानबिन प्रक्रियामा अवरोध पुग्ने भन्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले लापरबाही भएका आयोजना र कारबाहीको दायरामा तानिएका कार्यालयप्रमुखको नाम सार्वजनिक गरेनन्। क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयबाट भएका निर्माणका कामका चरम लापरबाही भएको देखिएको छ।
'सार्वजनिक सम्पत्ति, संघसंस्था निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता र लापरबाही भएको उजुरी आयोगमा परेको छ', अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयका प्रवक्ता सरिता खतिवडाले भनिन्, 'ती उजुरीको छानबिन गरिरहेका छौं। दोषीलाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछौं।'
गतवर्ष नौवटा निर्माणका ठेक्का स्वीकृत भएकोमा माथिबाट रकम निकासा हुन नसक्दा तीनवटा निर्माणका काम समयमै सुरु हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयका प्रमखु कृष्णराज पाण्डे बताउँछन्।
Source :- Aanapurna post
