एमाले संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकमा सभासद् मनकुमार गौतमले विगतमा त्यत्रो सुविधा पाएका माओवादीलाई फेरि किन दिने भनी प्रश्न उठाएका थिए। गौतमको प्रश्न थियो, 'माओवादी आन्दोलनमा लागेकालाई एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले त्यत्रो सुविधा दियो, फेरि उनैलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सहमति गरिएको छ। यसरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने सहमति गर्नु गलत हो। २०२८ सालको झापा आन्दोलनदेखि पञ्चायतविरुद्ध लड्ने सहिद परिवारलाई चाहिँ केही दिनुपर्दैन?'
अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबारको सहमतिमा अहिलेसम्मका सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर मृत्यु हुने र बेपत्ता पारिएका सबैलाई राहत दिने उल्लेख भएको बताएका थिए। संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनका विषयमा सभासद्लाई 'ब्रिफिङ' गर्न डाकिएको बैठकमा सरकार सञ्चालनबारे पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले र संविधान निर्माणमा भएका वार्ताबारे नेता माधवकुमार नेपालले जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले भने, 'संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको बहुजातीय पहिचानसहितका सात प्रदेशको संघीय संरचनामा पार्टी अडिग छ कि छैन?'
सभासद् काशीनाथ अधिकारीले सोधेका थिए, 'एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूप छाडेर किन संसदीय प्रणालीमा सहमति जनाएको हो? शासकीय स्वरूपबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो?'
बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले एमालेसँग संविधान पारित गर्न पुग्ने दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले सहमतिकै पक्षमा रहेको बताए। 'हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधानका पक्षमा छौं। जातको नाममा प्रदेश बनाउने संघीयताका पक्षमा एमाले छैन', उनले भने, 'हामी साझा पहिचानसहित चल्ने खालको संघीयताका पक्षमा छौं। बहुपहिचानमा आधारित सात प्रदेश भनेकै चल्ने खालको हो।'
एमाले मुख्य सचेतक अग्नि खरेलका अनुसार ओलीले पार्टीको आधिकारिक धारणा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भए पनि सहमतिका लागि लचिलो हुन खराब गुण हटाएको संसदीय व्यवस्थामा सहमति जनाउन तयार भएको बताएका थिए। उनको भनाइ थियो, 'संसदीय व्यवस्थाका हिजोका खराबी सच्चिने गरी मात्र कांग्रेससँग सहमति जनाएका हौं। सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसको एक वर्षभित्रै पुन: ल्याउन नपाउने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्छ।'
ओलीले सहमतिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकाले सबै दलले अडान छाड्दै जानुपर्ने बताए। उनले संविधानका अन्तरवस्तुमा सकेसम्म सहमति गर्ने, नभए बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा भए पनि माघ ८ मा संविधान जारी गरेरै छाड्ने गरी अघि बढ्न सभासद्लाई निर्देशन दिए।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री गौतमले भने संयुक्त सरकार सञ्चालनका अप्ठ्यारोबारे जानकारी गराएका थिए। उनको भनाइ थियो, 'बीचमा त गठबन्धन नै छाड्ने कि भन्ने अवस्था थियो। अहिले फेरि सम्बन्ध सुधार भएको छ।'
Source :- Aanapurna Post
