प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अहिले सहमतिका लागि अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। संवाद समितिलाई बढीमा कात्तिक १५ गतेसम्म समय उपलब्ध गराउन र विवादित विषयमा सहमति हुन नसके प्रक्रियामा जान उनीहरू अनौपचारिक निष्कर्षमा पुगेका छन्। संविधानसभाबाट मंगलबार संवाद समितिको म्याद थप गर्ने तयारी छ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले पनि अन्तिममा फेरि एकपटक सहमतिको प्रयास गर्न र सहमति कायम हुन नसके प्रश्नावली बनाउन सबै तयार रहेको बताए। 'फेरि एकपटक सहमतिको प्रयास हुनेछ,' सिटौलाले आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, 'सहमति भएन भने प्रश्नावली बनाउन सबै तयार हुनुपर्छ।'
अब सधैंभरि सहमति भनेर बसिरहँदा माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नसकिने उनले बताए। 'ढिलोमा कात्तिक १५ गतेसम्म विवादित विषयमा सहमति भएन भने पनि त्यतिञ्जेलमै प्रश्नावली बनाइनुपर्छ,' उनले भने, 'संवाद समिति र संविधानसभामै विवादित विषय अल्भि्कने हो भने जादुको छडीले जस्तै काम गरेर पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सकिँदैन।'
सिटौलाले कतिपय विषयमा दलहरूको सुरुदेखिकै विमति भएकाले पूर्ण सहमति हुने सम्भावना कम रहेको जनाउँदै अधिकतम सहमति गरेर पुस महिना मस्यौदाका लागि दिइनुपर्ने बताए।
'कार्यतालिकाअनुसार अन्तिम एक महिना मस्यौदाका लागि भनिएको हो,' सिटौलाले भने, 'मस्यौदा समितिलाई कार्यतालिकामा छुट्ट्याइएको समयमा सहमति कायम हुन सकेन। हामीलाई दिने भनिएको एक महिनामा ७/८ दिन समय कम भयो भने पनि दिनरात काम गरेर मस्यौदा तयार पार्छाैं।'
सिटौलाले अधिकतम सहमति गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे। 'अधिकतम सहमति गर्नुस्, तर अधिकतम समय नलिनुस् भनेर हामीले पनि भनेका छौं,' उनले भने, 'निर्वाचनअघि जनतासँग गरेको कबुल पूरा गर्नुपर्छ।'
संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पनि विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न अब धेरै समय लम्ब्याउन नहुने धारणा राखे। 'संविधानका महŒवपूर्ण विषयमा १२ बुँदे सहमतिदेखिका सहयात्रीबीच समझदारी कायम गर्ने प्रयत्न जारी छ,' भट्टराईले संवाद समितिको प्रतिवेदन आइतबार संविधानसभामा पेस गर्दै भने, 'सहमतिका लागि अब धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन। संविधानसभाले समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपछि आवश्यक निर्देशन दिनेछ। सोहीअनुसार काम गर्नुपर्छ।'
भट्टराईले संवाद समितिलाई संविधानसभाले दोस्रोपटक दिएको समयभित्र गरेका कामको विवरणसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरेका थिए। उनले भिन्न विचार र पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूबीच अधिकारको अंशबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले सहज नभएको तर्क गरे। 'यो अधिकारको अंशबन्डा हो,' भट्टराईले भने, 'अंशबन्डाको दस्तावेज तयार पार्न सहज हुँदैन।'
उनले विवादित विषय समितिमा टुंगो लाग्दैनन् भन्ने अवस्थामा पनि नरहेकाले छलफल आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका थिए। 'टुंगो लगाउन सक्दैनौं भन्ने अवस्थामा पनि पुगेका छैनौं,' उनले भने, 'अब प्रश्नावलीमा जानुपर्छ भन्नेमा पनि पुगेका छैनौं।'
यसैबीच, संवाद समितिका सभापति भट्टराईले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आइतबार भेट गरी निर्णायक वार्तामा सहमति निर्माणको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
समिति सभापति भट्टराईले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन मंगलबार र बुधबार निर्णायक वार्ता आयोजना गरिएको जानकारी दि“दै उक्त वार्तामा सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दलहरूबीच सहमति निर्माण भई माघ ८ मा संविधान जारी भए आफैंले सरकार छाड्ने बताएका थिए। 'तर, सहमति पनि नगर्ने, माघ ८ मा संविधान पनि जारी नगर्नेतिर जाने हो भने दलहरूलाई म पनि संविधान नबनाइकन कुनै पनि हालतमा सरकार नछाड्ने कुरा स्पष्ट पार्छु,' प्रधानमन्त्रीले भट्टराईसँगको भेटमा भनेका थिए।
राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीमा दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। सबैभन्दा बढी विवाद संघीय संरचनामा जाँदा कति प्रदेश बनाउने र कस्ता बनाउने भन्नेमै छ। संविधानसभाले विवादित विषयमा सहमति गर्न संवाद समितिलाई पहिलोपटक असोज २ गते कार्यतालिकाभन्दा बाहिर समय थप गरिदिएको थियो।
असोज १४ गतेसम्म दिइएको समयमा पनि सहमति नभएपछि २४ गते दोस्रोपटक समय दिइएको थियो। असोज ३१ गतेसम्म सहमति हुन नसकेपछि संवाद समितिले गरेका कामको विवरणसहित प्रतिवेदन आइतबार संविधानसभामा पेस गरिएको हो।
Source :- Nagarik news
