७ साउन, काठमाडौं । दण्ड जरिवाना नतिरेका सबै व्यक्तिलाई साउन महिनाको अन्तिम सातादेखि जग्गा तथा सवारी नामसारी नगर्न र टेलिफोन, धारा, बिजुली जडान गर्नेलगायतका कार्य स्थगन गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुले सर्वोच्च अदालतसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको केन्द्रीय न्याय समन्वय समितिसँग मंगलबार भएको बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, १६ वटा मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरुले दण्ड जरिवाना लागेकालाई राज्यबाट दिने सुविधा यही साउन महिनाबाट राृक लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । अदालतको अन्तिम फैसला भई जरिवाना र कैद लागेका तर त्यसको भुक्तान गर्न आनाकानी गरेका नेपालभर करिब ६६ हजार व्यक्ति भएको बताइन्छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले यस्ता सबै व्यक्तिलाई यही साउन महिनाभित्रबाट राज्यले दिने सबै सुविधालाई स्थगत गर्न सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु राजी भएको जानकारी दिए । अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैद र जरिवाना भुक्तान नगरेका व्यक्तिहरुमध्ये नेकपा माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेललगायतका नाम चलेका अन्य व्यक्तिहरु प्नि रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
