नयाँ श्रम स्वीकृतिमा भ्रष्टाचार

0
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागको नयाँ श्रमस्वीकृतिमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारले हाउसमेडमा वैदेशिक रोजगारीमा जान निरुत्साहित गरेपछि एजेन्ट र कर्मचारीको मिलेमतोमा नेपाली कामदारको भिजाको प्रकृति परिवर्तन गरी हाउसमेडमा पठाउन थालिएको छ । यस भन्दा पहिला म्यानपावर कम्पनीले झारेका भिजामा विभागका कर्मचारीले प्रतिव्यक्ति १० हजार देखि १ लाख वीस हजारसम्म घुष लिएर नेपाली कामदारको श्रमस्वीकृति दिँदै आएका थिए ।  नयाँ श्रमस्वीकृति भनेको के हो?– १) आफ्नै प्रयासमा भिजा र एग्रीमेन्ट पेपर निकालेर पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भनिन्छ । तर विभागले घुष असुल्नकै लागि पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएका तर फरक सोही देशको अर्को कम्पनीको भिजामा जान लागेका कामदारहरुलाई समेत नयाँ श्रमस्वीकृतिको परिभााषा दियो । तत्कालिन महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटाको पालामा राखिएको विभागको आन्तरिक नियम हो र अहिलेसम्म कायम नै छ । एजेन्ट र कर्मचारीले यसैलाई कमाउ धन्दाका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सम्पूर्ण कागजातहरु मिल्दा समेत नयाँ कम्पनीमा पहिलो पटक गएर आएको देशमा जाँदा नयाँ श्रमस्वीकृति भनेर परिभाशित गरिएको छ । यसरी श्रमस्वीकृति निकाल्दा महिला र पुरुषको श्रमस्वीकृतिको घुषको दररेट फरक रहने गरेको छ । प्रतिव्यक्ति÷प्रति पासपोर्ट १० हजारदेखि ८० हजार सम्म घुष लिएर नयाँ श्रमस्वीकृति दिइने गरेको श्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी दैनिक १५० देखि ३ सयको हाराहारीमा नेपाली कामदारहरु श्रमस्वीकृति लिएर जाने वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । विभागको ताहाचल स्थित मलेशिया र कतार शाखाका कर्मचारीहरुले घुष नपाए फाइल नै नपल्टाउने गरेको व्यवसायी एजेन्टहरुले दावी गरेका छन् । मलेशिया र कतार शाखामा सुरक्षाकर्मी,सिसि क्यामेरा र अन्य अनुगमनकारी निकायको उपस्थिति नरहेकाले कर्मचारी र एजेन्टले खुलमखुल्ला घुष वापतको रकम वार्गेनिङ गर्ने गरेको श्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसो त सुधारको लागि विभागको तिनकुनेस्थित मुख्य कार्यालयमा राखिएका सिसिटिभि र क्यामेराहरु विगारिएका छन । घुष लेनदेन गर्ने छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले हाउसमेडमा महिला कामदार पठाउँदा भिजाको प्रकृति परिवर्तन गरी कर्मचारीलाई घुष बुझाएपछि सजिलै श्रमस्वीकृति निस्कने गरेको व्यवसायी प्रतिनिधिले उल्लेख गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम दिनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा कर्मचारीको अपुग भन्दै निरिक्षण नै नगरी ती संस्थाले विभागको आधिकारिक ई–मेलमा पठाएको नामलिष्टकै आधारमा प्रशिक्षण नै नलिएका प्रमाणपत्रलाई पास गरेवापत कर्मचारीले संस्थागत घुष असुल्ने गरेकोविगत देखिको परम्परा अहिलेसम्म कायमै छ । संस्था दर्ता, नविकरण र कानुन शाखामा अप्रत्यक्ष तर एकमुष्ठ ठुलो घुषको कारोवार हुने गरेको छ । दलाल,मानव तस्कर र व्यवसायी प्रतिनिधिलाई साक्षी राखेर विभागका कर्मचारीहरुले घुष असुल्ने गरेका छन् । 
Tags

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top