१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करोडौं रकम कार्यकर्तालाई बाँडेको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका सबै विपक्षी दलले व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । यसले प्रि-बजेट छलफल सुरु नै हुन सकेन ।
चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने तथा विभिन्न मन्त्रालयमा भइरहेको रकमान्तर रोक्न माग गर्दै विपक्षीले शुक्रबार बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि अवरुद्ध गरेका थिए । सदन सुचारु गर्नेबारे प्रमुख दलहरुबीच छलफल भएपनि कुनै सहमति हुन सकेन ।
निर्धारित समयभन्दा एक घन्टा ढिला बैठक सुरु हुनासाथ एमाओवादीसहितका विपक्षी दलका सभासदले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुखले बोल्न समय दिएपछि एमाओवादी, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका सभासदले सरकारले राष्ट्रको सम्पत्ति ब्रम्हलुट गरेको र सदनमा उठाएको विषयको जवाफ नदिएको बताए ।
एमाओवादी सभासद जनार्दन शर्मा प्रभाकर भने-’सदनमा उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न तयार छैन । आफ्नो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ ।’ उनले सरकारले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नचाहेको आरोप लगाए । उनले भने-’सरकार संविधान बनाउनेतिर होइन । सहमति लागू नगरेर प्रक्रियालाई भाड्न लागेको छ ।’
विपक्षीहरुले उठाएको विषयलाई वेवास्ता गरेर मन्त्रालयहरुमा ढोका बन्द गरेर रकम बाँडिएको आरोप लगाए । उनले भने-’अहिले पनि मन्त्रालयहरुमा लाइन छ । तोक आदेशको भरमा करोडौं रकम बाँडिएको छ । कतिपय त योजना नै छैनन् ।’ ‘राष्ट्रलाई लुट्ने’ कुुरा स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरेका छन् ।
एआईजी बढुवाबारे सदनमा कुरा उठिसकेको भन्दै एमाओवादी सभासद शर्माले भने-’नियम र नियमावली बनाइयो । त्यसले व्यवस्थित गर्ला भन्ने आशा थियो तर, प्रक्रियागत रुपमा गलत ढंगले काम भएको छ ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारलाई हाट हुट लाट लुट कम्पनीको संज्ञा दिए । लोकतन्त्र भनेको लुटेर खाने व्यवस्था हो ? भन्दै उनले सरकारले रकमान्तर काण्डको श्रृजना गरेर आर्थिक अपराधलाई प्रत्साहन गरेको बताए । उनले सदनमा सरकारले गरेको रकमान्तरको फेहरिस्ता प्रस्तुत गरेका थिए ।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चारबुँदे कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताए । तराईका विभिन्न पक्षसँग भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै सरकारले चुनावमा भाग लिएका समूहका नेताहरुलाई पक्राउ गरेर ‘राज्य आतंक’ श्रृजना गरिएको आरोप लगाए ।
विपक्षी नेताहरुले बोलेपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले समय मागेका थिए । तर, विपक्षीहरुले उठेर विरोध गरेपछि संसद २० गतेका लागि स्थगित भएको छ ।
