काठमाडौं, २६ भदौ । सरकारले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेकोु भन्दै पदमुक्त गरेको कतारका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत मायाकुमारी शर्माले पदमा छँदा राज्यको ढुकुटीबाट ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकी थिइन्।
उनले टेलिफोन, उपचारलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हिसाबसमेत बुझाइन्। परराष्ट्रले ‘खर्चको विश्वासिलो आधार नभएको’ भन्दै हिसाब स्वीकृत गरेको छैन। कतारस्थित दूतावासले भने शर्माले खर्चेको रकम बराबर राजस्व पूर्ति गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालयलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। स्रोतअनुसार उक्त रकम महालेखापरीक्षकको बेरुजुमा देखिनेछ।
शर्माले यो रकम सिधै दूतावासले उठाएको राजस्वबाट झिकेर खर्च गरेकी हुन्। दूतावासले वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा कतार पुगेका गरिब नेपालीसँग राहदानी र कन्सुलर सेवाबापत राजस्व संकलन गर्छ। यसमध्ये ठूलै विपत परे मात्र मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सानो अंश खर्च गर्न सक्ने प्रावधान रहेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
‘दूतावासका कर्मचारी विश्वासिलो आधारै नभई खर्च गरेको ३९ लाख के गरी उठाउने भनेर तारन्तार सोधिरहन्छन्, हामीसँग जवाफ छैन,’ परराष्ट्रका उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो। सरकारले २०७० असोजमा शर्मालाई पदमुक्त गरेको थियो।
उता बेल्जियमका लागि राजदूत राममणि पोखरेलले २०७०र७१ मा कूटनीतिक सम्बन्धको ५० औं वर्षगाँठ मनाउन भन्दै ३ करोड रुपैयाँ मागेका थिए। परराष्ट्रले १ करोड ४७ लाख स्वीकृत गरेर पठाइदियो।
वर्षगाँठ मनाएको एक वर्ष बितिसक्यो, उनले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
दक्षिण कोरियास्थित राजदूत कमानसिंह लामाले २०७१ यता मात्र उपचारनिम्ति करिब ८ लाख माग गरिसकेका छन्। परराष्ट्रले दुईपटक गरी १ लाख ८७ हजार स्वीकृत गरी पठाइसकेको छ। श्रीमतीको उपचार गर्न भनी मागेको ४ लाख भने उपलब्ध गराइएको छैन। उनले राजदूत भएयता उपचारकै लागि २५ लाखभन्दा बढी लगिसकेको स्रोत बताउँछ।
दूतावासलाई बजेट पठाउँदा उपचार खर्च नछुट्ट्याई पठाइने हुँदा राजदूत तथा कर्मचारीले ‘अन्य भक्ता’ शीर्षकबाट खर्च गर्दै आएका छन्। यसमा वास्तविक हिसाब देखाउने गरिँदैन। त्यसैले पनि राजदूतको स्वीकृतिमा हुने उपचार खर्चको विवरण नभेटिने स्रोत बताउँछ।
खर्चको सीमा नतोकिनु र यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट नहुनुले मान्छे हेरेर रकम निकासामा कहिले कसिकसाउ त कहिले फुरमाइस हुने गरेको परराष्ट्र अधिकारी बताउँछन्। उपचार भएको होरहोइन, पेस गरेका अस्पतालका बिल सक्कली हुन् कि होइनन् भनी जाँच्ने प्रावधान पनि छैन।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नियमविपरीत कार्य गर्ने राजदूत तथा दूतावास कर्मचारीलाई छानबिन गरेर कारबाही गरिने बताए। ‘मूलुकलाई कानुनले चलाउने हो। कानुनको बाटो सबै हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाटो अप्ठेरो भए कानुन संशोधन गरी फराकिलो बनाउनुपर्छ, तर उल्लंघन गर्नेले दण्ड सजाय पाउँछ।’
मन्त्रिपरिषदले २०५१ जेठ २३ मा नियोग प्रमुखसहित अन्य कर्मचारी र आश्रित परिवार तथा निजी कामदारको स्वास्थ्य बिमा, शुल्क वा कमिसन नेपाल सरकारले व्यहोर्नेु निर्णय गरेको थियो। यसले नै परराष्ट्रभित्र उपचार खर्चका नाममा अनियमितता मौलाएको हो।
मन्त्रिपरिषद निर्णयमा दूतावास कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न भनिएको छ। बिमा हुन नसके मन्त्रालयको स्वीकृतिमा उपचार गराएको रहेछ भने मात्र सरकारले खर्च व्यहोर्ने उल्लेख छ। अधिकांश नेपाली दूतावासका कर्मचारीले स्वास्थ्य बिमा गरेका छैनन्। बिमा गर्दा सरकारलाई घाटा हुने भन्दै कर्मचारीले अन्य भक्ता शीर्षकमा राखिएको रकमबाट उपचार गर्ने गरेका छन्।
परराष्ट्रका अनुसार २०६९-७० मा मात्र ३२ नियोगले स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा अन्य भक्ता शीर्षकबाट १० करोड ४३ लाख खर्च गरेका छन्।
उपचारमा मात्र होइन, सञ्चार खर्चसमेत पारदर्शी छैन। फ्रान्समा कार्यकाल सकेर फर्केका राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले ०६९/७० मा २४ लाख टेलिफोन खर्च बजेटमा कट्टा गरे। उक्त दूतावासका लागि छुट्टयाइएको टेलिफोन खर्च वार्षिक ६ लाख मात्र हो। ब्राजिलबाट फर्केका राजदूत प्रद्युम्नबिक्रम शाहले पनि ०६९/७० मा १७ लाख टेलिफोन खर्च देखाएका थिए। उता कोरियास्थित राजदूत कमानसिंह लामाले बजेटमा व्यवस्थाभन्दा दुई गुणा बढी १५ लाख ५१ हजार टेलिफोन खर्च देखाए।
बेलायतको स्थिति त्यही छ। त्यहाँको दूतावासलाई १४ लाख व्यवस्था गरिएको छ तर भर्खरै फर्केका राजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेले २९ लाखभन्दा बढी देखाएका छन्। बेल्जियमका राजदूत राममणि पोखरेलले १६ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएका छन्।
सबैभन्दा बढी नेपाली रहेको खाडी राष्ट्रका दूतावाससँग परराष्ट्रको बढी टेलिफोन सम्पर्क हुन्छ। ती दूतावासले भने बजेटमा व्यवस्थाभन्दा बढी खर्च गरेका छैनन्। ०६९–७० मा २७ दूतावासका लागि सञ्चार खर्च २ करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएकामा दूतावासहरूले ३ करोड ३१ लाख ३ हजार खर्च भएको छ।
Source: Nagarik News
