आफू आर्थिक रुपले सम्पन्न परिवारको मानिस भएकाले गैरकानूनी निर्णय र काम गराएर एक पैसा पनि नकमाउने बताई चर्चामा आएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दल बहादुर रानाको असली अनुहार उदांगिदै गएको छ । कतिपय मन्त्रीले नीतिगत निर्णयबाट थाहै नहुने गरी एकमुस्ट रकम असुल गर्ने गरेका भएपनि रानाले भने मातहतका कर्मचारीका अनियमित सरुवा र पदस्थापना गराई लाखलाखमै चित्त बुझाउने गरेका छन् ।गत चैतमा नापी विभागमै कार्यरत नापी अधिकृत (नाअ) बलराम पोखरेलको उपसचिव (प्रमुख नापी अधिकृत) मा बढुवा भयो । यसैगरी बैशाखको पहिलो साता नाअहरु विकास कर्ण, सञ्जय साह, राकेश कर्ण र उमेश कुमार कर्णको पनि प्रनाअमा पदोन्नती भयो ।
Bhumi-sudharउल्लेखित नाम सहित जम्मा ११ जनाको बढुवा भएर उपसचिव बने । प्रत्येक कर्मचारीका बढुवा हुनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी सहित खुलाएर पदोन्नती गर्नुपर्ने कारण पेश गरी माग गर्नुपर्दछ ।
यसरी माग भएका कर्मचारीको विवरण जम्मा गरी लोसेआले बढुवाको लागि अनुमती दिनेगर्दछ । नापी विभागले पनि विभाग, नापी तालिम केन्द्र तथा अन्य कार्यालयमा गरी रिक्त रहेका ९ जना उपसचिवको दरबन्दी सहित खुलाएर पदोन्नती प्रक्रियाका निम्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।
मन्त्रालयले विभागको सोही पत्रलाई आधार मानी गतवर्ष नै लोसेआसँग ९ जना नाअको बढुवाको माग सहित अनुमती माग्यो । लोसेआले मन्त्रालयको पत्रको जवाफमा अख्तियार र खानी तथा भूगर्भ विभागमा समेत प्रमुख नापी अधिकृतको दरबन्दी रिक्त भएकाले ११ जनाको बढुवा गर्न निर्देशन दियो ।
लोसेआको पत्र बमोजिम नै नापी विभागले रिक्त ११ दरबन्दीका लागि ११ जना नाअको बढुवा गरी उपसचिव बनायो । बढुवाको क्रमसँगै रिक्त पूर्व निर्धारित दरबन्दीमा उपसचिवको पदस्थापना गर्नुपर्नेमा भने मन्त्रीको रुचीमा तीन जनालाई पठाइएन । बढुवा गरिएका प्रनाअहरुलाई भूमी प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल, अख्तियार, खानी विभाग, विभागमै ३ जना र बाँकिलाई नापी कार्यालयमा पदस्थापना गर्नुपर्ने हो ।
तर एमालेको महाधिवेशनताका मन्त्रीलाई लाभ पुर्याएर रिझाउन सफल भएकाले बलराम पोखरेल, अशोक भुसाल र शिव लम्साललाई कतैपनि पदस्थापना गरिएन । अहिले पनि खानी विभाग, नापी विभाग लगायतका स्थान रिक्त छन् र दैनिक काम प्रभावित बनेको छ । यता त्यहाँका लागि बढुवा भएका उपसचिवहरु भने मन्त्रालयतिरै बरालिने गरेका छन् ।
नापी विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सबै कर्मचारीलाई थाहा छ कि निजामती सेवा नियमावली विपरित मन्त्रीका प्रिय यी तीनैजना उपसचिवको पदस्थापना अब डिल्लिबजार, पोखरा तथा भैरहवा नापी कार्यालय वा भूउपयोग आयोजनामध्ये कतै हुनेछ । यी सबै कार्यालय भ्रष्ट कर्मचारीका लागि सबभन्दा आकर्षक स्थान मानिन्छन् । निसेनिको ठाडै उलंघन गरी शुभलाभ लिएर आफ्नालाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मन्त्री चोखा र नैतिकवान् छन् भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? निसेनिको उलंघन गरी गैरकानूनी कामका मन्त्रीले बदनाम खेप्न त्यसै गरे होलान् भनी पत्यार मान्ने कर्मचारी भूमी सुधार मन्त्रलयमा बिरलै होलान् ।
यता उनले निकै मनपराएर नापी विभागको महानिर्देशक बनाइराखेका नागेन्द्र झा समेत दुई वर्ष उमेर सच्याएर मात्र जागिरमा टिकिरहेका उच्चपदस्थ विवादित कर्मचारी हुन् । झाले दुई वर्षअघि वीरगंजको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सर्लाहीबाट दुई वर्ष उमेर सच्याएर नयाँ नागरिकता लिएका थिए । उनी यस्ता एकमात्र उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी हुन् जसका अहिले पनि दुई नागरिकताका फोटोकपी सरकारी अड्डाहरुमा छन् । उनको नयाँ नागरिकता बनाएर उमेर सच्याएको उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा लट्किरहेको छ । साना तहका कर्मचारी तथा पैसा र प्रभाव कम भएकाहरुलाई सानातिना निहुँमा समेत निलम्बन गर्ने र छानवीन प्रक्रिया थालिहाल्ने अख्तियारले झाको भने दुई नागरिकताको उजुरीलाई मुल्तबीमा राखेको छ ।आफू आर्थिक रुपले सम्पन्न परिवारको मानिस भएकाले गैरकानूनी निर्णय र काम गराएर एक पैसा पनि नकमाउने बताई चर्चामा आएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दल बहादुर रानाको असली अनुहार उदांगिदै गएको छ । कतिपय मन्त्रीले नीतिगत निर्णयबाट थाहै नहुने गरी एकमुस्ट रकम असुल गर्ने गरेका भएपनि रानाले भने मातहतका कर्मचारीका अनियमित सरुवा र पदस्थापना गराई लाखलाखमै चित्त बुझाउने गरेका छन् ।
गत चैतमा नापी विभागमै कार्यरत नापी अधिकृत (नाअ) बलराम पोखरेलको उपसचिव (प्रमुख नापी अधिकृत) मा बढुवा भयो । यसैगरी बैशाखको पहिलो साता नाअहरु विकास कर्ण, सञ्जय साह, राकेश कर्ण र उमेश कुमार कर्णको पनि प्रनाअमा पदोन्नती भयो ।
Bhumi-sudharउल्लेखित नाम सहित जम्मा ११ जनाको बढुवा भएर उपसचिव बने । प्रत्येक कर्मचारीका बढुवा हुनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी सहित खुलाएर पदोन्नती गर्नुपर्ने कारण पेश गरी माग गर्नुपर्दछ ।
यसरी माग भएका कर्मचारीको विवरण जम्मा गरी लोसेआले बढुवाको लागि अनुमती दिनेगर्दछ । नापी विभागले पनि विभाग, नापी तालिम केन्द्र तथा अन्य कार्यालयमा गरी रिक्त रहेका ९ जना उपसचिवको दरबन्दी सहित खुलाएर पदोन्नती प्रक्रियाका निम्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।
मन्त्रालयले विभागको सोही पत्रलाई आधार मानी गतवर्ष नै लोसेआसँग ९ जना नाअको बढुवाको माग सहित अनुमती माग्यो । लोसेआले मन्त्रालयको पत्रको जवाफमा अख्तियार र खानी तथा भूगर्भ विभागमा समेत प्रमुख नापी अधिकृतको दरबन्दी रिक्त भएकाले ११ जनाको बढुवा गर्न निर्देशन दियो ।
लोसेआको पत्र बमोजिम नै नापी विभागले रिक्त ११ दरबन्दीका लागि ११ जना नाअको बढुवा गरी उपसचिव बनायो । बढुवाको क्रमसँगै रिक्त पूर्व निर्धारित दरबन्दीमा उपसचिवको पदस्थापना गर्नुपर्नेमा भने मन्त्रीको रुचीमा तीन जनालाई पठाइएन । बढुवा गरिएका प्रनाअहरुलाई भूमी प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल, अख्तियार, खानी विभाग, विभागमै ३ जना र बाँकिलाई नापी कार्यालयमा पदस्थापना गर्नुपर्ने हो ।
तर एमालेको महाधिवेशनताका मन्त्रीलाई लाभ पुर्याएर रिझाउन सफल भएकाले बलराम पोखरेल, अशोक भुसाल र शिव लम्साललाई कतैपनि पदस्थापना गरिएन । अहिले पनि खानी विभाग, नापी विभाग लगायतका स्थान रिक्त छन् र दैनिक काम प्रभावित बनेको छ । यता त्यहाँका लागि बढुवा भएका उपसचिवहरु भने मन्त्रालयतिरै बरालिने गरेका छन् ।
नापी विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सबै कर्मचारीलाई थाहा छ कि निजामती सेवा नियमावली विपरित मन्त्रीका प्रिय यी तीनैजना उपसचिवको पदस्थापना अब डिल्लिबजार, पोखरा तथा भैरहवा नापी कार्यालय वा भूउपयोग आयोजनामध्ये कतै हुनेछ । यी सबै कार्यालय भ्रष्ट कर्मचारीका लागि सबभन्दा आकर्षक स्थान मानिन्छन् । निसेनिको ठाडै उलंघन गरी शुभलाभ लिएर आफ्नालाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मन्त्री चोखा र नैतिकवान् छन् भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? निसेनिको उलंघन गरी गैरकानूनी कामका मन्त्रीले बदनाम खेप्न त्यसै गरे होलान् भनी पत्यार मान्ने कर्मचारी भूमी सुधार मन्त्रलयमा बिरलै होलान् ।
यता उनले निकै मनपराएर नापी विभागको महानिर्देशक बनाइराखेका नागेन्द्र झा समेत दुई वर्ष उमेर सच्याएर मात्र जागिरमा टिकिरहेका उच्चपदस्थ विवादित कर्मचारी हुन् । झाले दुई वर्षअघि वीरगंजको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सर्लाहीबाट दुई वर्ष उमेर सच्याएर नयाँ नागरिकता लिएका थिए । उनी यस्ता एकमात्र उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी हुन् जसका अहिले पनि दुई नागरिकताका फोटोकपी सरकारी अड्डाहरुमा छन् । उनको नयाँ नागरिकता बनाएर उमेर सच्याएको उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा लट्किरहेको छ । साना तहका कर्मचारी तथा पैसा र प्रभाव कम भएकाहरुलाई सानातिना निहुँमा समेत निलम्बन गर्ने र छानवीन प्रक्रिया थालिहाल्ने अख्तियारले झाको भने दुई नागरिकताको उजुरीलाई मुल्तबीमा राखेको छ ।
आफू
आर्थिक रुपले सम्पन्न परिवारको मानिस भएकाले गैरकानूनी निर्णय र काम गराएर
एक पैसा पनि नकमाउने बताई चर्चामा आएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दल
बहादुर रानाको असली अनुहार उदांगिदै गएको छ । कतिपय मन्त्रीले नीतिगत
निर्णयबाट थाहै नहुने गरी एकमुस्ट रकम असुल गर्ने गरेका भएपनि रानाले भने
मातहतका कर्मचारीका अनियमित सरुवा र पदस्थापना गराई लाखलाखमै चित्त बुझाउने
गरेका छन् ।
गत चैतमा नापी विभागमै कार्यरत नापी
अधिकृत (नाअ) बलराम पोखरेलको उपसचिव (प्रमुख नापी अधिकृत) मा बढुवा भयो ।
यसैगरी बैशाखको पहिलो साता नाअहरु विकास कर्ण, सञ्जय साह, राकेश कर्ण र
उमेश कुमार कर्णको पनि प्रनाअमा पदोन्नती भयो ।
उल्लेखित
नाम सहित जम्मा ११ जनाको बढुवा भएर उपसचिव बने । प्रत्येक कर्मचारीका
बढुवा हुनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी सहित खुलाएर
पदोन्नती गर्नुपर्ने कारण पेश गरी माग गर्नुपर्दछ ।
यसरी माग भएका कर्मचारीको विवरण जम्मा गरी
लोसेआले बढुवाको लागि अनुमती दिनेगर्दछ । नापी विभागले पनि विभाग, नापी
तालिम केन्द्र तथा अन्य कार्यालयमा गरी रिक्त रहेका ९ जना उपसचिवको दरबन्दी
सहित खुलाएर पदोन्नती प्रक्रियाका निम्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।
मन्त्रालयले विभागको सोही पत्रलाई आधार
मानी गतवर्ष नै लोसेआसँग ९ जना नाअको बढुवाको माग सहित अनुमती माग्यो ।
लोसेआले मन्त्रालयको पत्रको जवाफमा अख्तियार र खानी तथा भूगर्भ विभागमा
समेत प्रमुख नापी अधिकृतको दरबन्दी रिक्त भएकाले ११ जनाको बढुवा गर्न
निर्देशन दियो ।
लोसेआको पत्र बमोजिम नै नापी विभागले रिक्त ११ दरबन्दीका लागि ११ जना नाअको बढुवा गरी उपसचिव बनायो । बढुवाको क्रमसँगै रिक्त पूर्व निर्धारित दरबन्दीमा उपसचिवको पदस्थापना गर्नुपर्नेमा भने मन्त्रीको रुचीमा तीन जनालाई पठाइएन । बढुवा गरिएका प्रनाअहरुलाई भूमी प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल, अख्तियार, खानी विभाग, विभागमै ३ जना र बाँकिलाई नापी कार्यालयमा पदस्थापना गर्नुपर्ने हो ।
लोसेआको पत्र बमोजिम नै नापी विभागले रिक्त ११ दरबन्दीका लागि ११ जना नाअको बढुवा गरी उपसचिव बनायो । बढुवाको क्रमसँगै रिक्त पूर्व निर्धारित दरबन्दीमा उपसचिवको पदस्थापना गर्नुपर्नेमा भने मन्त्रीको रुचीमा तीन जनालाई पठाइएन । बढुवा गरिएका प्रनाअहरुलाई भूमी प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल, अख्तियार, खानी विभाग, विभागमै ३ जना र बाँकिलाई नापी कार्यालयमा पदस्थापना गर्नुपर्ने हो ।
तर एमालेको महाधिवेशनताका मन्त्रीलाई लाभ
पुर्याएर रिझाउन सफल भएकाले बलराम पोखरेल, अशोक भुसाल र शिव लम्साललाई
कतैपनि पदस्थापना गरिएन । अहिले पनि खानी विभाग, नापी विभाग लगायतका स्थान
रिक्त छन् र दैनिक काम प्रभावित बनेको छ । यता त्यहाँका लागि बढुवा भएका
उपसचिवहरु भने मन्त्रालयतिरै बरालिने गरेका छन् ।
नापी विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सबै
कर्मचारीलाई थाहा छ कि निजामती सेवा नियमावली विपरित मन्त्रीका प्रिय यी
तीनैजना उपसचिवको पदस्थापना अब डिल्लिबजार, पोखरा तथा भैरहवा नापी कार्यालय
वा भूउपयोग आयोजनामध्ये कतै हुनेछ । यी सबै कार्यालय भ्रष्ट कर्मचारीका
लागि सबभन्दा आकर्षक स्थान मानिन्छन् । निसेनिको ठाडै उलंघन गरी शुभलाभ
लिएर आफ्नालाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मन्त्री चोखा र
नैतिकवान् छन् भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? निसेनिको उलंघन गरी गैरकानूनी
कामका मन्त्रीले बदनाम खेप्न त्यसै गरे होलान् भनी पत्यार मान्ने कर्मचारी
भूमी सुधार मन्त्रलयमा बिरलै होलान् ।
यता उनले निकै मनपराएर नापी विभागको
महानिर्देशक बनाइराखेका नागेन्द्र झा समेत दुई वर्ष उमेर सच्याएर मात्र
जागिरमा टिकिरहेका उच्चपदस्थ विवादित कर्मचारी हुन् । झाले दुई वर्षअघि
वीरगंजको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सर्लाहीबाट दुई वर्ष उमेर सच्याएर
नयाँ नागरिकता लिएका थिए । उनी यस्ता एकमात्र उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी
हुन् जसका अहिले पनि दुई नागरिकताका फोटोकपी सरकारी अड्डाहरुमा छन् । उनको
नयाँ नागरिकता बनाएर उमेर सच्याएको उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा लट्किरहेको छ
। साना तहका कर्मचारी तथा पैसा र प्रभाव कम भएकाहरुलाई सानातिना निहुँमा
समेत निलम्बन गर्ने र छानवीन प्रक्रिया थालिहाल्ने अख्तियारले झाको भने दुई
नागरिकताको उजुरीलाई मुल्तबीमा राखेको छ ।
- See more at: http://www.ratopati.com/2014/09/01/163746.html#sthash.1R5QD9S0.wrwFIg9h.dpuf
आफू
आर्थिक रुपले सम्पन्न परिवारको मानिस भएकाले गैरकानूनी निर्णय र काम गराएर
एक पैसा पनि नकमाउने बताई चर्चामा आएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दल
बहादुर रानाको असली अनुहार उदांगिदै गएको छ । कतिपय मन्त्रीले नीतिगत
निर्णयबाट थाहै नहुने गरी एकमुस्ट रकम असुल गर्ने गरेका भएपनि रानाले भने
मातहतका कर्मचारीका अनियमित सरुवा र पदस्थापना गराई लाखलाखमै चित्त बुझाउने
गरेका छन् ।
गत चैतमा नापी विभागमै कार्यरत नापी
अधिकृत (नाअ) बलराम पोखरेलको उपसचिव (प्रमुख नापी अधिकृत) मा बढुवा भयो ।
यसैगरी बैशाखको पहिलो साता नाअहरु विकास कर्ण, सञ्जय साह, राकेश कर्ण र
उमेश कुमार कर्णको पनि प्रनाअमा पदोन्नती भयो ।
उल्लेखित
नाम सहित जम्मा ११ जनाको बढुवा भएर उपसचिव बने । प्रत्येक कर्मचारीका
बढुवा हुनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले लोकसेवा आयोगमा दरबन्दी सहित खुलाएर
पदोन्नती गर्नुपर्ने कारण पेश गरी माग गर्नुपर्दछ ।
यसरी माग भएका कर्मचारीको विवरण जम्मा गरी
लोसेआले बढुवाको लागि अनुमती दिनेगर्दछ । नापी विभागले पनि विभाग, नापी
तालिम केन्द्र तथा अन्य कार्यालयमा गरी रिक्त रहेका ९ जना उपसचिवको दरबन्दी
सहित खुलाएर पदोन्नती प्रक्रियाका निम्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो ।
मन्त्रालयले विभागको सोही पत्रलाई आधार
मानी गतवर्ष नै लोसेआसँग ९ जना नाअको बढुवाको माग सहित अनुमती माग्यो ।
लोसेआले मन्त्रालयको पत्रको जवाफमा अख्तियार र खानी तथा भूगर्भ विभागमा
समेत प्रमुख नापी अधिकृतको दरबन्दी रिक्त भएकाले ११ जनाको बढुवा गर्न
निर्देशन दियो ।
लोसेआको पत्र बमोजिम नै नापी विभागले रिक्त ११ दरबन्दीका लागि ११ जना नाअको बढुवा गरी उपसचिव बनायो । बढुवाको क्रमसँगै रिक्त पूर्व निर्धारित दरबन्दीमा उपसचिवको पदस्थापना गर्नुपर्नेमा भने मन्त्रीको रुचीमा तीन जनालाई पठाइएन । बढुवा गरिएका प्रनाअहरुलाई भूमी प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल, अख्तियार, खानी विभाग, विभागमै ३ जना र बाँकिलाई नापी कार्यालयमा पदस्थापना गर्नुपर्ने हो ।
लोसेआको पत्र बमोजिम नै नापी विभागले रिक्त ११ दरबन्दीका लागि ११ जना नाअको बढुवा गरी उपसचिव बनायो । बढुवाको क्रमसँगै रिक्त पूर्व निर्धारित दरबन्दीमा उपसचिवको पदस्थापना गर्नुपर्नेमा भने मन्त्रीको रुचीमा तीन जनालाई पठाइएन । बढुवा गरिएका प्रनाअहरुलाई भूमी प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेल, अख्तियार, खानी विभाग, विभागमै ३ जना र बाँकिलाई नापी कार्यालयमा पदस्थापना गर्नुपर्ने हो ।
तर एमालेको महाधिवेशनताका मन्त्रीलाई लाभ
पुर्याएर रिझाउन सफल भएकाले बलराम पोखरेल, अशोक भुसाल र शिव लम्साललाई
कतैपनि पदस्थापना गरिएन । अहिले पनि खानी विभाग, नापी विभाग लगायतका स्थान
रिक्त छन् र दैनिक काम प्रभावित बनेको छ । यता त्यहाँका लागि बढुवा भएका
उपसचिवहरु भने मन्त्रालयतिरै बरालिने गरेका छन् ।
नापी विभागदेखि मन्त्रालयसम्म सबै
कर्मचारीलाई थाहा छ कि निजामती सेवा नियमावली विपरित मन्त्रीका प्रिय यी
तीनैजना उपसचिवको पदस्थापना अब डिल्लिबजार, पोखरा तथा भैरहवा नापी कार्यालय
वा भूउपयोग आयोजनामध्ये कतै हुनेछ । यी सबै कार्यालय भ्रष्ट कर्मचारीका
लागि सबभन्दा आकर्षक स्थान मानिन्छन् । निसेनिको ठाडै उलंघन गरी शुभलाभ
लिएर आफ्नालाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मन्त्री चोखा र
नैतिकवान् छन् भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ ? निसेनिको उलंघन गरी गैरकानूनी
कामका मन्त्रीले बदनाम खेप्न त्यसै गरे होलान् भनी पत्यार मान्ने कर्मचारी
भूमी सुधार मन्त्रलयमा बिरलै होलान् ।
यता उनले निकै मनपराएर नापी विभागको
महानिर्देशक बनाइराखेका नागेन्द्र झा समेत दुई वर्ष उमेर सच्याएर मात्र
जागिरमा टिकिरहेका उच्चपदस्थ विवादित कर्मचारी हुन् । झाले दुई वर्षअघि
वीरगंजको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सर्लाहीबाट दुई वर्ष उमेर सच्याएर
नयाँ नागरिकता लिएका थिए । उनी यस्ता एकमात्र उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारी
हुन् जसका अहिले पनि दुई नागरिकताका फोटोकपी सरकारी अड्डाहरुमा छन् । उनको
नयाँ नागरिकता बनाएर उमेर सच्याएको उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा लट्किरहेको छ
। साना तहका कर्मचारी तथा पैसा र प्रभाव कम भएकाहरुलाई सानातिना निहुँमा
समेत निलम्बन गर्ने र छानवीन प्रक्रिया थालिहाल्ने अख्तियारले झाको भने दुई
नागरिकताको उजुरीलाई मुल्तबीमा राखेको छ ।
- See more at: http://www.ratopati.com/2014/09/01/163746.html#sthash.1R5QD9S0.wrwFIg9h.dpuf