सभासदलाई किताबको अभाव, बजेटमाथिको बहस प्रभावित ११ सय पृष्ठको रातो किताब कसरी पढ्लान् सभासदले ?

१३ साउन, काठमाडौं । दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको समाचार सामान्य हुने गरेको छ । तर, संविधान, कानून र बजेट पारित गर्ने सभासदहरुले नै किताबको अभावका कारण बजेटमाथि छलफल गर्न पाएका छैनन् । अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगले बजेटको रातो किताब छापेर संसद सचिवालयलाई उपलव्ध गराउन नसकेका कारण सभामुख सुवास नेम्वाङ समस्यामा परेका छन् ।Bugut vasan an samsad  (3)

सभासमुख नेम्वाङले निर्धारण गरेको कार्यतालिका अनुसार मंगलबारसम्म पहिलो समूहका मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल भइसक्नुपर्ने थियो । तर, पुस्तक नआएका कारण भदौ ५ मा सकिने भनिएको विनियोजन बजेटमाथिको छलफल अब कम्तिमा एक साता पर धकेलिने भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

विहीवारबाट छलफल

विनियोजन विधेयकको छलफल रातो किताबका कारण रोकिएको सभामुख नेम्वाङले स्वीकारे । ‘मंगलवार बेलुकादेखि ढिलोमा बुधवार बिहान ११ बजेसम्म जसरी पनि छापेर संसदलाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आएको छ’ नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भने ‘यदि अर्थ र योजना आयोगले यो बचन पूरा गरे भने साउन १५ बाट विनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु हुन्छ’ ।

पुस्तक धेरै ठूलो भएका कारण छाप्न समय लागेको योजना आयोगका एक सदस्यले बताए । ११ सय १५ पेज लामो पुस्तक छापेर पठाउनुअघि वजेटमाथिको छलफल नरोकियोस् भनेर आयोगले रातो किताबको डिजिटलप्रति सचिवालयलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘तर सभासदहरुले डिजिटल किताब पढ्दैनन् भन्दै सचिवालयले कागजमै छापिएको किताब मागेकाले ढिला भयो’ योजना आयोग स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालयले विवरण दिएनन्

खर्च विवरणको किताब हेरेरमात्र संसद बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा सभासदले भाग लिन सक्छन् । तर, योजना आयोगले खर्च विवरणको किताब बेलैमा तयार पार्न नसक्नुमा मन्त्रालयहरु जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयहरुले विवरण दिन ढिलाइ गर्दा किताब छाप्न ढिला भएको जनाइएको छ । आयोगले सभामुख नेम्वाङलाई जिल्लागत खर्च विवरणको प्रति भने बुझाइसकेको छ ।

रातो किताव ११ सय पृष्ठको हुने

संसद बैठकमा आधा घण्टा बस्दा त निदाउने सभासदहरुले ११ सय पृष्ठको पुस्तक पढेर छलफलमा भाग लिनुपर्‍यो भने के होला ? तर, अहिले पुस्तक छापेर नसकिएका कारण व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ । विनियोजन बिधेयकमाथिको छलफलमा हरेक मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट शीर्षकमा सभासदहरुले छलफलमा भाग लिने प्रचलन छ । तर, यसपालिको रातोकिताव धेरै ठूलो साइजको बनेको कतिपयको गुनासो छ ।